अजमेर, 8 अप्रैल। जिला जनअभियोग निराकरण समिति की बैठक में संभागीय आयुक्त श्री बी.एल. मेहरा ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।
संभागीय आयुक्त श्री बी.एल. मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के प्रति गंभीरता से कार्य किए जाने चाहिए। 60 दिन की अवधि से पूर्व दर्ज प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाना आवश्यक है। आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण निस्तारित किए जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर भी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। निस्तारित किए गए कार्यों के आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए। गुणवत्तायुक्त निस्तारण के लिए अधिकारियों को सीधी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर प्रकरण को सही विभाग के पास फॉरवर्ड किया जाए।
जिला कलक्टर श्री अंश दीप ने कहा कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय तथा जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का तेजी से निस्तारण करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैल्पलाईन तथा राईट टू सीएम से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही हो। दो माह से अधिक पुराने प्रकरणों को यथासम्भव शून्य किया जाए। वर्तमान में जिले का औसत डिस्पोजल समय 14 दिन है। इसे कम करने के लिए प्रकरण दर्ज होने के दिन ही निस्तारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुरारी लाल वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।
