अजमेर, 24 अगस्त। राजस्थान राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री रफीक खान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्प संख्यक ब्लॉक बनाकर योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। श्री खान ने कहा कि अधिकारी गंभीरता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर श्री अंशदीप ने जिले की प्रगति से अवगत कराया।
अल्प संख्यक आयोग अध्यक्ष श्री रफीक खान ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में अल्प संख्यक कल्याण से सम्बन्धित प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की। श्री खान ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए अल्प संख्यक कल्याण सुनिश्चित किया है। इन सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न समाजों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। अल्पसंख्यक वर्ग की 25 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अल्पसंख्यक ब्लॉक बनाए जाए। इन क्षेत्रों में नियमानुसार सुविधाएं विकसित की जाए।
श्री खान ने कहा कि जिले के स्कूलों में अल्प संख्यक भाषायी विद्यार्थियों का अधिकतम प्रवेश हो। जिले के भाषायी व सामान्य भाषायी विद्यालयों में उर्दू व अन्य भाषाओं के नियमित शिक्षण की व्यवस्था की जाए।महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में भी अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वितों में अल्पसंख्यक वर्ग का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। तकनीकि शिक्षा के विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमेंट बढ़ाया जाए।
आयोग अध्यक्ष ने मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया। वक्फ बोर्ड की भूमि पर बने मदरसों की आधुनिकरण के लिए बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लें। श्री खान ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने के लिए एक करोड़ रूपए तक छात्रवृत्ति दे रही है। अल्प संख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा अल्प संख्यक वर्ग के लिए दी जा रही छात्रवृति का भी शत प्रतिशत वितरण हो। पोस्ट मेट्रिक सहित समस्त छात्रवृतियों के सम्बन्ध में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाए।
उन्होंने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य विभाग आवासीय योजनाओं में भी गरीब अल्प संख्यकों को आवास उपलब्ध कराएं। अल्प संख्यक वर्ग की कच्ची बस्तियों में योजनाबद्ध विकास कार्य करवाए जाएं। मनरेगा, शहरी मनरेगा एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं में भी इस वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवा एवं मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर जानू, उपखण्ड अधिकारी श्री महावीर सिंह, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी श्री एजाज अहमद, अध्यक्ष श्री विजय जैन सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
